आखिर रुपया क्यों फिसल रहा है?

आखिर रुपया क्यों फिसल रहा है? आसान भाषा में समझिए पूरी कहानी

नमस्ते! जब भी आप रुपये के डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने या केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की खबरें सुनते हैं, तो मन में बहुत से सवाल उठते होंगे। इस सप्ताह भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 88.80 पर पहुंच गया है, और इसी जटिल मुद्दे को सरल बनाने के लिए हम यह ब्लॉग लेकर आए हैं।

सबसे पहले, विनिमय दरें (Currency Rates) काम कैसे करती हैं?

विनिमय दर हमेशा एक मुद्रा की तुलना दूसरी से करती है, यानी आपको दूसरी मुद्रा पाने के लिए पहली मुद्रा की कितनी मात्रा चाहिए। और यह तुलना अक्सर अमेरिकी डॉलर के साथ की जाती है। क्यों? क्योंकि डॉलर वैश्विक व्यापार का मुख्य किरदार है और दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है।

उदाहरण के लिए, अगर डॉलर-से-रुपया दर 88 है, तो इसका मतलब है कि एक अमेरिकी डॉलर 88 भारतीय रुपये के बराबर है।

आजकल ज़्यादातर विनिमय दरें फ्लोटिंग (Floating) होती हैं, जिसका मतलब है कि वे स्थिर नहीं रहतीं। उनका मूल्य मांग और आपूर्ति (Supply and Demand) के आधार पर ऊपर-नीचे होता रहता है। किसी मुद्रा का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसे कितना चाहते हैं (मांग) और वह कितनी उपलब्ध है (आपूर्ति)।

याद रखें: ब्याज दरों में बदलाव, मुद्रास्फीति, राजनीतिक स्थिरता, या बड़े भू-राजनीतिक (Geopolitical) घटनाक्रमों के कारण ये दरें हमेशा बदलती रहती हैं।

रुपये पर दबाव डालने वाली दो बड़ी वजहें

फिलहाल, दो बड़ी वजहें हैं जो रुपये को नीचे खींच रही हैं:

अमेरिकी टैरिफ (Tariffs): अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर बढ़ाए गए आयात शुल्क (Tariffs), जिससे हमारे निर्यात पर असर पड़ रहा है।

H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि: H-1B वीज़ा पर बढ़े शुल्क, जिससे हमारी सेवा निर्यात उद्योग (Service Export Industry) प्रभावित हो सकता है और निवेशकों में घबराहट पैदा हुई है।

साइडबार: क्या है यह H-1B वीज़ा का मसला?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक नया नियम घोषित किया है, जिसके तहत अधिकांश नए H-1B वीज़ा आवेदकों को $100,000 का शुल्क देना होगा। यह वीज़ा कुशल विदेशी श्रमिकों, खासकर टेक क्षेत्र के लोगों को, अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

यह कदम वैश्विक प्रतिभा उद्योग (Global Talent Industry) को भारी झटका देगा, खासकर भारत को, जिसे पिछले साल स्वीकृत वीज़ा का 71% हिस्सा मिला था। भारत के $283 बिलियन के आईटी सेक्टर के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह अपनी कमाई के आधे से अधिक के लिए अमेरिका में कुशल श्रमिकों को भेजने पर निर्भर करता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है, जबकि भारत अपनी प्रतिभा को देश में ही रखकर और घरेलू विकास को बढ़ावा देकर फायदा उठा सकता है।

घबराहट के बीच भी बाज़ार क्यों है शांत?

आमतौर पर, जब कोई मुद्रा बहुत अधिक कमजोर होती है, तो व्यापारी आगे और भी अधिक उथल-पुथल (Volatility) की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है।

रुपये की अपेक्षित अस्थिरता (बाज़ार के कूदने की उम्मीद) वास्तव में शांत है। रॉयटर्स के अनुसार, रुपये में बड़े उतार-चढ़ाव के खिलाफ बीमा कराने की लागत (Implied Volatility), महीनों में सबसे कम है।

इसका मुख्य कारण है: जोखिमों को मैनेज करने के लिए कंपनियों द्वारा विकल्पों (Options) का बढ़ता उपयोग। इस साल जनवरी से अगस्त तक डॉलर/रुपया विकल्पों में कॉर्पोरेट गतिविधि 70% बढ़कर $73 बिलियन तक पहुंच गई है, जो 2020 में $20 बिलियन से भी कम थी।

कंपनियां अपने डॉलर जोखिम को हेज (Hedge) करके, यानी डॉलर में उतार-चढ़ाव से खुद को बचाकर, मुद्रा बाजार को शांत रखने में मदद कर रही हैं। साथ ही, विदेशी निवेशक (Offshore Demand) भी रुपये के और तेज़ी से गिरने पर बड़ी सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं।

आरबीआई का सहारा

बाज़ार को सहारा देने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का हस्तक्षेप भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आरबीआई रुपये को बहुत ज़्यादा गिरने से रोकने के लिए बाज़ार में डॉलर बेचकर (यानी हस्तक्षेप करके) उसे समर्थन देता है। यह कदम रुपये को स्थिर रखने में मदद करता है।

निष्कर्ष

तो, सवाल यह है कि क्या आरबीआई का समर्थन और कम अस्थिरता रुपये को स्थिर रखने के लिए काफी है? जब तक अमेरिकी टैरिफ और वीज़ा नीतियों पर अनिश्चितता बनी रहेगी, रुपये पर दबाव बना रहेगा। हालांकि, कंपनियों की हेजिंग और आरबीआई के हस्तक्षेप ने बाज़ार को अचानक आने वाले बड़े झटकों से सुरक्षित रखा है।

आप क्या सोचते हैं? क्या यह शांत बाज़ार रुपये को थामे रखेगा, या बाहरी दबाव भारी पड़ेगा? हमें अपनी राय बताएं!